होलेरी- रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका ३ राना गाउँमा सञ्चालित शिवस्वरुप खनिज र रोल्पा चुन ढुङ्गा प्रालि र स्थानिय सरकार त्रिवेणी गाउँपालिकाबिच विवाद बढ्न थालेको छ।
उक्त चुनढुंगा उद्योगले रानागाउँमा अवैधानिक रुपमा उत्खनन गरिरहेको तथा राजस्व छली गरिरहेको स्थानिय सरकारको आशंका रहेको छ।यसभन्दा अगाडि त्रिवेणी गाउँपालिका भित्रका बिभिन्न क्रियाशिल राजनैतिक दल र बिभिन्न सरोकार वाला निकायहरुको सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाले त्रिवेणी गाउँपालिकाका संस्थापक तथा निवर्तमान पालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली समेत गठन गरेको छ।गत अशोजमा चुनढुङ्गा खानीलाई १५ दिने अल्टिमेटम दिएर स्थानिय सरकारलाई राजस्व तिर्न आग्रह गरेको उक्त वार्ता टोलीले चुनढुङ्गा खानी सहमतिमा नआएपछि पुनः २२ दिनको अल्टिमेटम राखेर वार्ताका लागि सहमतिमा आउँन उद्योगहरुलाई अल्टिमेटम दिएको छ।२२ दिने अल्टिमेटमको यहि कार्तिक २५ गतेसम्म म्याद रहेको संयोजक वलीले होलेरी खबरलाई जानकारी दिएका छन्।
चुन ढुंगा खानीबाट के चाहान्छ स्थानिय सरकार त्रिवेणी?
त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लेखमणी डाँगीले त्रिवेणी ३ रानागाउँमा सञ्चालित शिवस्वरुप खनिज र रोल्पा चुनढुङ्गा प्रालिले पर्यावरण मुल्यांकन प्रतिवेदन ए.आइ.इ. र आइ.इ.इ. समेत नगरी जथाभावि उत्खनन गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।खानी सञ्चालन गरिएबापत स्थानीय सरकारलाई तिर्नु पर्ने राजस्व समेत छलि गरिरहेको उनको आरोप रहेको छ।होलेरी खबरसंगको संवादका क्रममा शुक्रबार पालिका उपाध्यक्ष डाँगीले भने-`शिवस्वरुप खनिज र रोल्पा चुनढुङ्गा प्रालिले स्थानीय सरकारबाट अनुमति स्विकृति र समन्वय नगरि बिगत ४ बर्षबाट मनपरि चुन ढुंगा उत्खनन गरिरहेको छ।खानी उत्खनन गरेबापतको राजस्व बुझाउन पालिका आउँदैन।कहिले राजस्व बुझाउदैन।कहिलेकाही आफूखुसी राजस्व जम्मा गर्दिन्छ।जबकि खानी तथा उद्योग सञ्चालन गरिएको खण्डमा स्थानिय सरकारलाई कति प्रतिशत राजस्व तिर्नु पर्दछ भन्ने ऐनमा स्पष्ट छ।विधिको शासन भएको मुलुकमा खानीहरुले स्थानीय सरकारलाई नटेर्नु अस्वभाविक बिषय बनिरहेको छ।´
खानी तथा भुगर्भ बिभागबाट सम्बन्धन ल्याएको कुनैपनि कुरामा ध्यान नदिएर चुनढुङ्गा उद्योगले आसपासका विद्यालय,समुदाय र ओभरलोडले सडक समेत उजाडबिजाड बनाई रहेको उपाध्यक्ष डांगीले बताए।स्थानिय सरकार त्रिवेणी गाउँपालिकाबाट आफूहरु अनुगमनमा खानी क्षेत्रमा पुग्दा खानीले बिभिन्न बहानामा मुद्दा लगाएको समेत उपाध्यक्ष डाँगीले खुलासा गरेका छन्।रानागाउँका स्थानियहरुका जग्गा खरिद गर्ने भनेर आश्वासन दिएर हालसम्म जग्गा खरिद नगरिदिएको र स्थानियहरुलाई ध्वनि र बायु प्रदुषणका कारण जिबनयापन कठिनाई भैइरहेको उनले बताए।स्थानिय सरकारको श्रोतसाधनमा स्थानिय नागरिक र स्थानिय सरकारको आग्रहलाई उपेक्षा गर्नु चुनढुङ्गा उद्योगहरुका लागि शुखद पक्ष नभएको उनको चेतावनी रहेको छ।शाथै विधिको शासन भएको कानुनी राज्यको अधिकार सम्पन्न स्थानिय सरकार त्रिवेणी गाउँपालिका चुन ढुङ्गा खानीहरुको लापरबाही र मनपरि गतिविधि विरुद्ध मौन नबस्ने बताएका छन्।
त्रिवेणी वार्ता टोलिको उद्देश्य के हो?
त्रिवेणीमा चुनढुङ्गा खानीहरुले नियम पालना गर्नुपर्ने स्थानिय सरकारको आग्रहलाई उपेक्षा गरेर नागरिक र कानुनी राज्यको उपहास गरेको आरोप त्रिवेणी गाउँपालिका सर्वदलीय सर्वपक्षीय वार्ता समितिको निष्कर्ष रहेको छ।वार्ता समितिका संयोजक तथा त्रिवेणी गाउँपालिकाका निवर्तमान पालिका अध्यक्ष शान्तकुमार वलीका अनुसार स्थानिय स्तरमा सञ्चालैत चुन ढुङ्गा खानीहरुले राजस्व भुक्तानी गर्नुपर्ने देखि प्रभावित समुदायको भविष्यका बारेमा गम्भीर बनेर कार्य गरिदिनु पर्ने देखि स्थानिय सरकार त्रिवेणी गाउँपालिकाको आगामीलाई पालना गरेर नितिनियम अक्षरस कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताएका छन्।पर्यावरणिय प्रतिवेदन मुल्यांकन नगरी स्थानिय सरकारसंग कुनैपनि समन्वय नगरेर जथाभावी उत्खनन गरिदा समुदायमा त्यसको ध्वनि प्रदुषण देखि खेतीपातीमा समेत प्रतिकुल असर पुगिरहेको संयोजक वलीले बताए।टिप्परले जथाभावी ओभरलोड बोकेर जथाभावी हुईकिदा सडकहरू ध्वस्त बनाइएको उनको आरोप छ।नियामक निकायले यसतर्फ ध्यान नदिनु आपत्तिजनक बिषय रहेको उनको ठहर रहेको छ।वलीको संयोजगत्वमा गठित वार्ता टोलिले सम्बन्धित चुनढुङ्गा खानीहरु,स्थानिय सरकार,जिल्लाका सरोकारवाला निकाय र नागरिकहरुबिच नितिगत र ब्यबहारिक पक्षमा छलफल गरेर खानीले पालना गर्नुपर्ने सबै नियमका सर्तहरू कार्यान्वयन गर्न चाहने उनको भनाई रहेको छ।यदि सम्बन्धित खानी र राज्यका सरोकारवाला निकायहरूले वेवास्ता गरिरहेको खण्डमा त्रिवेणीको सर्वदलीय सर्वपक्षीय संयन्त्र मौन नबस्ने उनको चेतावनी रहेको छ।
भिडियो