ताजा अपडेट

नेपालमा संवैधानिक सिद्धान्तहरूको खुल्ला उल्लंघन भएको भन्दै मुस्लिम अगुवाहरुद्वारा सरकारको निर्णयको कडा आलोचना

लुम्बिनी- नेपाल सरकारले हालै पाँच प्रमुख देशहरूको लागि राजदूतहरूको नियुक्ति घोषणा गरेको छ, तर मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई पूरै नजरअन्दाज गर्दै फेरि एकपटक संवैधानिक सिद्धान्तहरूको उल्लंघन गरिएको छ। यो कदम नेपालको संविधानको धारा २८२(१) मा उल्लिखित “समावेशी सिद्धान्त”को खुला उल्लंघन हो । जसले प्रत्येक समुदाय, धर्म र वर्गलाई समान अधिकार र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी दिन्छ।

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका अध्यक्ष डा. अब्दुल गनी अल्कूफीले यस निर्णयमाथि कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै भने: “यो निर्णय मुस्लिम अल्पसंख्यकहरूलाई उनीहरूको संवैधानिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने साजिश हो। नेपालको संविधानमा स्पष्ट रूपमा सबै वर्गहरूलाई समान अधिकारहरूको ग्यारेन्टी दिइएको छ, तर यो निर्णय न केवल संविधानको उल्लंघन हो, बरु मुस्लिम समुदायसँग भइरहेको निरन्तर अन्यायको प्रमाण हो। हामी यस कदमलाई पूरै अस्वीकृत गर्छौं र सरकारसँग तत्काल यो निर्णय माथि पुनर्विचार गर्न माग गर्दछौं। मुस्लिम समुदाय आफ्ना अधिकारहरूको रक्षा गर्नका लागि हरेक कानूनी र संवैधानिक उपायहरू अपनाउनेछ।”

मौलाना मशहूद खाँ नेपालीको कडा प्रतिक्रिया

राष्ट्रिय मदरसा संघ नेपालका महासचिव तथा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश सदस्य मौलाना मशहूद खाँ नेपालीले यस कदमलाई अल्पसंख्यकहरूको संवैधानिक अधिकारहरूमा हमला भनेका छन्। उनले भने: “यो न केवल संविधानको समावेशी सिद्धान्तहरूको उल्लंघन हो, बरु सरकारद्वारा मुस्लिम समुदायलाई निरन्तर नजरअन्दाज गर्ने क्रम पनि हो। नेपालका मुस्लिम नागरिक यस देशको विकास र स्थिरतामा समान भागीदार छन्, तर सरकारको यो व्यवहार उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक साबित गर्ने असफल प्रयास हो। हामी सरकारसँग अपील गर्दछौं कि अल्पसंख्यकहरूलाई उनीहरूको संवैधानिक अधिकारहरू दिइयोस् र यस भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई तुरुन्तै समाप्त गरियोस्।”

भेदभावपूर्ण व्यवहारको स्पष्ट उदाहरण

पुर्तगाल, दक्षिण अफ्रिका, बेल्जियम, मलेसिया र डेनमार्कका लागि नियुक्त गरिएका राजदूतहरूको सूचीमा कुनै पनि मुस्लिम प्रतिनिधिको अनुपस्थिति नेपालका संवैधानिक सिद्धान्तहरूको उल्लंघनको स्पष्ट प्रमाण हो। यो कदम मुस्लिम समुदायको विरुद्ध जारी भेदभावपूर्ण व्यवहारको निरन्तरता हो, जसले बारम्बार अल्पसंख्यकहरूको अधिकारहरूको अनदेखी गर्दै आएको छ।

न्यायको माग

मुस्लिम नेताहरू र जनताले यस निर्णयलाई सख्त अस्वीकृत गर्दै सरकारसँग तुरुन्त पुनर्विचारको माग गरेका छन्। यो निर्णय नेपालको लोकतान्त्रिक र समावेशी पहिचानमा एउटा कालो दाग बन्न पुगेको छ।

मुस्लिम समुदायले स्पष्ट पारिसकेका छन् कि उनीहरूले आफ्ना संवैधानिक र कानूनी अधिकारहरूको रक्षा गर्नका लागि हरेक सम्भावित कदम उठाउनेछन्। यस मामिलामा सरकारको चुप्पी वा ढिलाइले सम्पूर्ण न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गर्नेछ। अब समय आएको छ कि सरकार अल्पसंख्यकहरूका साथ न्याय गराेस, उनीहरूको संवैधानिक अधिकारहरू प्रदान गराेस र उनीहरूमाथि भइरहेको भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई तुरुन्तै समाप्त गरोस भन्ने उनीहरुको माग रहेको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस