होलेरी- स्थानीय सरकार रुन्टीगढीले मालपोत कर संकलन गर्ने नाममा करवृद्वी गरेर चर्को अस्वभाविक रुपमा चर्को शुल्क उठाउँन थालेको छ।
गाउँ-गाउँमा सिंह दरबार भन्ने नारा सहित मुलुकमा स्थानिय सरकार स्थापना भएका थिए।तर रुन्टीगढी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले भने राज्यकोषको दुरुपयोग गर्दै आएका छन्।रारा भ्रमणको विलाशीताको भार राज्यलाई बोकाएर जनतालाई भने करको भारी बोकाउने निर्णय गरेर चर्को शुल्क उठाई रहेका छन्।
स्थानीय सरकारको आयश्रोत वृद्धि गर्न पर्यटन प्रबर्द्धन लगायतका अथक संभावना रुन्टीगढीले बोकेको छ।स्थानीय सरकारले भने बितेको २ बर्षमा पर्यटन लगानी गर्न सकिरहेको छैन।
यस भन्दा अगाडि ग्रामीण क्षेत्रमा बार्षिक प्रती रोपनी ८ रुपैयाँका दरले संकलन गरिदै आएको कर अहिले बढाएर प्रती रोपनी १० रुपैयाँमा पुर्याइएको छ।यसका शाथै होलेरी बजार क्षेत्र र भित्री बाटोले छोएका जग्गाहरुको मालपोत कर प्रति बर्ग मिटर ४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।चौखे,दहबन,द्वारपानी मुख्य बाटो र भित्री बाटोले छोएका जग्गालाई प्रति बर्गमिटर ३ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।सुर्पाल अजार क्षेत्र र भित्री बाटोले छोएका जग्गामा प्रति बर्गमिटर २.५० रुपैयाँ,डुब्रिङ सतिम र सैबाङ बजार वरिपरिको क्षेत्रमा प्रती बर्गमिटर २ रुपैयाँ,लिवाङीआँप,जबाङ,धौलाबाङ,मेलटाकुरा,मगरगौरी,कुर्जा,सालीबाङ,दुबिडाँडा प्रती बर्ग मिटर १.५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।आर.सि.सि भएको पक्की घर प्रती तला १२५ रुपैयाँ,पक्की घर जस्ता वा ढुङ्गाले छाएको ६० रुपैयाँ छ भने फुसको छानो प्रति घर १० रुपैयाँ मालपोत कर निर्धारण गरिएको छ।मालपोत कर वृद्धि संगै गाउँ घरमा खरकट्टी र अन्य अनुउत्पादक जग्गा जमीनहरुका समेत हजारौं रुपैयाँका दरले कर तिर्नु पर्ने भएको छ।
बिगाहमा रुपान्तरण गर्दा स्थानिय सरकारले उठाउने कर चौखे,दहबन र द्वारपनी वरपर प्रति बिगाह रु १९८४०.८६
२) सुर्पाल क्षेत्र वरपर ” रु १६५३४.०५
३) डुब्रिङ,सैबाङ,सतिम र गोरिनेटा ” ” रु१३२२७.२४
४)लिबाङ्गिआप,जबाङ,धौलाबाङ,मेल्टाकुरा,मगरगौरी,कुर्जा,सालिबाङ,दुबिडाडा क्षेत्र वरपर प्रति बिगाह ९९२०.४३ रुपैयाँ हुन आउँछ।
मंगलबार स्थानीय सरकारले गरेको अस्वभाविक मालपोत कर अभिवृद्वीको विरोध जनाउँद नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश कमिटी सदस्य गोबिन्द पुन नजरले आपत्ति जनाएका छन्।स्वभाविक र न्यायोचित कर संकलन गरेर राजस्व वृद्धि गर्नु स्वभाविकै भएपनी स्थानीय सरकारले गरेको अस्वभाविक चर्को कर अभिवृद्धिले सर्वसाधारण जनतालाई मर्का पर्ने उनको प्रतिक्रिया रहेको छ।होलेरी खबर संग नेता पुनले भने-
`खेती योग्य जमिनको मालपोत निर्धारण गर्दा हाम्रो पहाडी भु-भागमा एक रोपनीमा कतिवटा मकैको बिरुवा अटाउँछन् स्थानीय सरकारले मुल्यांकन गर्नु पर्छ।उत्पादन भन्दा कर बढी गराइयो भने जनतलाई कसरी न्याय हुन्छ?के आधारमा यसरी कर अभिवृद्धि गरेर जनताको ढाड सेक्ने निर्णय गरियो?यस्तो निर्णय गरेर अनलाइन इन्ट्री गर्नु आपत्तिजनक छ।स्थानीय सरकारले एकपटक पुनर्बिचार गर्नु पर्छ।´
केही दिन अघि रोल्पा नगरपालिकाले चर्को कर वृद्धि गरेको भन्दै स्थानीय व्यावसायिहरुले प्रदर्शन गरेपछि नगरपालिका र व्यावसायीहरुबिच आपसी सहमति भएको थियो।बढ्दो बेरोजगारी र दिनानुदिन महँगी बढदै गइरहेको अवस्थामा स्थानीय सरकार रुन्टीगढीले पनि राजस्व संकलनका नाममा अस्वभाविक कर संकलन गर्ने निर्णय गरेको कतिपय स्थानीयहरुको ठहर रहेको छ।