ताजा अपडेट

आफ्नो कालो कर्तुत लुकाउन सामाजिक सञ्जालमा झुटको खेती गर्दै रुन्टीगढी अध्यक्ष जनक पुन

होलेरी- सञ्चारकर्मी बलबिर नेपालीलाई बारम्बार फर्जी बिल पेश गरेर राज्यकोषको रकम लिन प्रस्ताव गरेका रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनले होलेरी खबरले जस्ताको तस्तै चरित्र चित्रण गरिदिए पछि आफ्नो कालो कर्तुत लुकाउन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा झुट र भ्रमको सृजना गरेर उम्कने प्रयास गरेका छन्‌

उनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थानिय तह पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा ऐन २०७६ लाई टेकेर २०८१ सालको नयाँ बर्षबाट नयाँ कार्य गर्न थालनी गर्दै छु भनेर पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन पत्र लेख्दै पालिका आफूलाई मन लागेका सञ्चारकर्मी,कलाप्रेमी,सामाजिक अभियन्ता,कमजोर आर्थिक अवस्था भएका ब्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्ने छु भन्ने आदेश पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।आफैले पटकपटक फर्जी बिल बनाएर पालिकामा पेश गरि कुनै सूचना प्रकाशन/प्रसारण नगरेरै भुक्तानी लैजान भनेका सञ्चारकर्मी नेपालीसंग फोनमा आफैले बोलेको शव्दलाई भ्रमपूर्ण समाचार भनेर आफ्नो असली चरित्र ढाकछोप गर्न खोजेका छन्‌

त्यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थानिय तह पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा ऐन २०७६ भनेको स्थानिय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई जनताको सेवा गर्दा खर्च हुने टेलिफोन,मोबाइल रिचार्ज खर्च,पत्रपत्रिका खर्च आदि खर्चहरु हुन् ।जनप्रतिनिधिहरुले चाहेमा स्वैच्छिक तरिकाले आफूलाई ब्यक्तिगत रुपमा राज्यले प्रदान गरेका सेवा सुबिधा आफूले नलिन तथा लिएर कुनै सार्वजनिक कार्यमा पारदर्शी ढंगबाट समाज सेवामा लगाउन सक्दछ्न्।पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुबिधा शिर्षकबाट स्वत: जनप्रतिनिधिहरुको बैंक खातामा जम्मा हुने रकम निकासा गर्न कुनै काम नगरेर कुनै सञ्चार संस्थाको फर्जी बिल पेश गर्न आवश्यक रहदैन ।यो जनप्रतिनिधिहरुको सेवाअवधी भर नियमित आउने रकम हो।

तर आफ्नो सेवा सुबिधाबाट पनि कुनै ब्यक्ति विशेषलाई कहरकाप,प्रलोभन,दबाब र गलत प्रयोजनका लागि भने पैसा दिनु कानुनले बन्देज गरेको छ ।पत्रकारीता राज्यको चौथो अंग हुनुका शाथै सामाजिक जिम्मेवारी बोकेको स्वतन्त्र पेशा भएकाले कुनै सञ्चारकर्मीलाई अनाहकमा पैसो बाड्न पाइदैन।जिम्मेवार ब्यक्ति र निकायहरूले सञ्चारकर्मीलाई सदैब स्वतन्त्र र निस्पक्ष कार्य गर्न सहज वातावरण दिनु पर्दछ ।पालिका अध्यक्ष जनक पुन र उपाध्यक्ष सरिता केसीले पटकपटक सञ्चारकर्मिलाई फर्जी बिल लिएर आउँन आग्रह गरेको अडियो र एस.एम.एस स्पष्ट छ।पालिका अध्यक्ष पुनले सञ्चारकर्मी नेपालीले गाउँपालिकाको कुनै पनि सूचना प्रकाशन नगरेकोमा पनि बिल पेश गरेर पैसा भुक्तानी लिन मिल्छ र ?भनेर प्रश्न गर्दा अध्यक्ष पुनले प्रकाशन गरेको भन्ने गाराएर लग्न मिल्छ भन्ने जवाफ दिएका छन् ।फर्जी बिल पेश गरेपछि कानुनी अफ्ट्यारो समेत नपर्ने उनले आश्वासन दिएका छन् ।उपाध्यक्ष सरिता केसीले म्यासेज र फोनमै बिल लिएर पेश गर्न भन्दै हैरान पारेकी थिइन्।सञ्चारकर्मी नेपालीले सूचना प्रकाशन नगरेर पनि भुक्तानी लिन मिल्छ?भनेर सोध्दा फोन संवादमा उपाध्यक्ष केसीले मिल्छ तिमिले सूचना बजाएकै हो त भनेकी थिइन् ।यसरी एक स्वतन्त्र र निस्पक्ष सञ्चारकर्मीलाई गैरकानुनी तरिकाबाट पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले प्रलोभनमा पार्न खोजेका थिए ।

होलेरी खबरबाट यस सम्बन्धिको `The Inner part of Runtigadhi´ प्रकाशन नहुँदासम्म उनीहरुले आफ्नो ब्यक्तिगत सुविधाबाट आएको पैसा दिने हो भनेर सञ्चारकर्मीलाई नेपालीलाई एकपटक पनि भनेका थिएनन् ।उनीहरुको इङ्गित फर्जी बिलमा मात्रै रहेको थियो ।

सोही बिषयमा राज्यकोषको दुरुपयोग फर्जी बिलबाट पनि हुन्छ र?भन्ने जिज्ञासाका लागि  सञ्चारकर्मी बलबिर नेपालीले रुन्टीगढीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्त बहादुर डाँगीलाई कुनै सूचना प्रकाशन नगरेको पनि बिल पेश गर्न मिल्छ र भन्दा प्रमुख प्रशासकीय डाँगीले भुक्तानीको प्रक्रिया त अर्कै हो तर अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कार्यकर्ता भुलाउन पैसा दिन भनी हाल्नु भयो होला अरुलाई पनि यसरी नै दिएका छौँ।बिल लिएर आउँनु भनेको स्पष्टै छ ।गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुन र उपाध्यक्ष सरिता केसीका कार्यकर्ताहरुको समेत जिम्मा नेपाल सरकारका अधिकृत डाँगीले लिएको देखिन्छ ।जुन निकै दुखादायी र गैरकानुनी छ ।यस बिषयमा समयमै सम्बन्धित नियामक निकाय अक्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुन्टीगढीका सबै फाइलहरु खोलेर छानबिन तथा अनुसन्धान गर्नु पर्ने स्थानियहरुको माग रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस