ताजा अपडेट

जनयुद्ध दिवस मनाउने कुरामा राज्यले सोच्नु पर्छ:लुम्बिनी प्रदेश सांसद पुन,सहिद परिवारसंग भेटघाट(भिडियो सहित)

रोल्पा- रोल्पा ख बाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सांसद दिपेन्द्र पुन (सिजल)ले २०५२ शाल फागुन १ गते रोल्पाबाट शुरूवात गरेको तत्कालीन १० बर्षे माओवादी जनयुद्ध दिवस मनाउन राज्यले पनि सोच्नु पर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवस मनाउने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेपछि नेकपा माओवादीले दाबी गर्दै आएको १० बर्षे जनयुद्ध शब्द नै विवादित बनेको छ।यद्यपि माओवादी पार्टीले भने जनयुद्ध नै रहेको दाबी गर्दै आएको छ।राजनैतिक स्तरमा त्यो बेलाको माओवादीको क्रान्तिलाई शस्त्र १० बर्षे द्वन्दको नाममा सम्बोधन गर्ने गरेको पाइन्छ।

बिगतमा फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राज्यले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको थियो।तर सर्वोच्च अदालतको निर्णय संगै यस बर्ष भने राज्यले सार्वजनिक बिदा नदिने भएको छ।तत्कालीन १० बर्षे माओवादी जनयुद्धका सर्वोच्च कमान्डर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ने नेपाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको समयमा नै जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय खारेज भएपछि तत्कालीन १० बर्षे माओवादी जनयुद्धको उद्गम स्थल रोल्पाका सर्वसाधारणहरुमा विभिन्न जिज्ञासाहरु सुनिन्छन्।यसै बिषयमा केन्द्रित रहेर होलेरी खबरका प्रबन्धक नन्दराम खड्काले रोल्पा प्रदेश (ख)का प्रदेश सांसद एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय कमिटी सदस्य दिपेन्द्र पुन (सिजल)संग रोल्पा होलेरीबाट विशेष संवाद तयार पार्नु भएको छ।

मान्य ज्यु स्वागत छ होलेरी खबरमा।
धन्यवाद।
मान्य ज्यु तपाईंहरुले लड्नु भएको तपाईंहरुकै शब्दमा भन्नू पर्दा १० बर्षे जनयुद्ध फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदियो नि?के भन्नू हुन्छ?
२०५२ शाल फागुन १ गते कठित शान्तिपुर्ण दिनलाई काललाई भंग गरेर नेकपा माओवादी हामिले न्यायपुर्ण युद्ध शुरु गरेको दिन थियो।र त्यही न्यापुर्ण युद्धले आज हामीलाई संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ब्यबस्थामा ल्याई पुर्यायो।आजसम्म आइपुग्दा २९ औँ बर्ष भैसकेको छ।यो २९ औं जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सम्पुर्ण रोल्पाली जनता र नेपाली जनतहरुलाई शुभकामना व्यक्त गर्दछु।र तपाईंले आज होलेरी खबर मार्फत अन्तरबार्ता ल्याई राख्दा मैले २०५२ शालको फागुन १ गतेलाई पनि सम्झी राखेको छु।

त्यो दिनलाई सम्झदा कसरी सम्झनु हुन्छ मान्य ज्यु?

पन्चायतकाल देखि बहुदलकाल सम्म त्यति बेला होलेरीको यो ११ नम्बर ईलाका थियो।यो ईलाकाको पार्टी इन्चार्ज थिए म।र मैले त्यो बेलाको होलेरीको चौकी ३ महिनासम्म सर्वे गरेको हुँ।अन्तिममा ३५ जनाको दस्ताले होलेरी चौकी आक्रमण गरेका हौँ।त्यस मध्ये म एकजना थिए।माघ ३० गते राति गढिलेकमा बसेर भोलिपल्ट फागुन १ गते राती यहाँको प्रहरी चौकी आक्रमण गरियो।त्यतिबेला नियन्त्रण गरिएका प्रहरीलाई नमार्नु उनीहरुसंग भएको हातहतियार र खरखजाना मात्रै लिएर आउँनु भन्ने हामिलाई माथिको निर्देशन थियो।त्यो संभव भएन।र यहाँ भएको आवस्यक सामाग्री लिएर गएका थियौँ।शुरुमा कुन ठाउँ आक्रमण गर्ने भन्ने जिल्ला भर आक्रमण भएका थिए र मेरो सर्वे सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेकाले होलेरीमै आक्रमण भएको थियो।र त्यहाँबाट यहाँसम्म आइपुग्दा थुप्रै राजनैतिक उथलपुथल भएर आजको दिन संभव भएको भन्ने लाग्छ त्यसैले सबैलाई फेरि जनयुद्ध दिवसको शुभकामना दिन चाहान्छु।

मान्य ज्यु तत्कालीन माओवादी जनयुद्ध दिवसलाई राज्यले स्वीकार गरेन।तर यहाँहरुले पनि माओवादी जनयुद्धको निशानी मेटिदै जाँदा खेरी पनि त्यलाई मेट्नु पर्छ भन्ने कुरा मौन समर्थन जनाइरहेको देखियो नि?यहाँले पनि देख्नु भएको होला जुन ठाउँमा होलेरीको तत्कालीन समयमा रहेको प्रहरी चौकी आक्रमण गरेर यहाँहरुले देशभर जनयुद्धको घोषणा गर्नु भएको थियो।त्यहाँ सहिदहरुको नाम लेखेर निर्माण गरिएको शान्ति स्मारक तोडफोड भएको छ।जिर्ण बन्दै गइरहेको छ।माओवादीहरुले संरक्षण गर्न सकेको खोइ?

ठिक हो त्यो पर्यत्न राज्यकै तर्फबाट भएको हो।त्यो स्मारक माओवादीले मात्रै निर्माण गरेको पनि होईन।गाउँपालिका स्तरबाट निर्माण गरिएको हो।त्यसकारण त्यसलाई बचाउन सक्ने नसक्ने उहाँहरुको पनि दायित्व हुन्छ।जनयुद्ध दिवसको सन्दर्भ चाहिँ राजकीय हिसाबले राज्यले मनाए पनि नमनाए पनि माओवादी पार्टीले हरेक बर्ष मनाउदै आइरहेको छ।यस बर्ष सम्मानित सर्वोच्च अदालतले निर्णय बदर गरेपनी पार्टीगत तर्फबाट हामिले मनाउँछौँ नै र राज्यले पनि सार्वजनिक बिदा दिएर मनाउनु पर्छ भन्ने भन्ने मान्यता पनि हाम्रो रहिरहेको छ।

मान्य ज्यु जनयुद्ध दिवस मनाउनु पर्छ भन्ने तर्कलाई तपाईले जोड दिदै गर्दा जनयुद्धका बेला शाहदत प्राप्त शहिदहरुको नामबाट नामाकरण गरिएको २९ किलोमीटर घोराही-होलेरी शहिदमार्गको हविगत जिर्ण छ।आज शहिदमार्गको मुहार फेर्ने कुरामा माओवादी खोइ?राज्य खोइ?शहिदहरुमाथि न्याय भएको छ?

राज्यको तर्फबाट त सम्बोधन भयो त नेताले बाटो बनाउने त पक्कै होईन होला।हामिले बजेट ब्यबस्थापन गरिदिने हो।यहाँको यथार्थ अवस्था थाह पाउनु पर्यो।हामी लागिरहेका छौँ।बोलिरहेका छौँ।बाटो बिग्रदा नेतालाई दोष जान्छ।तर बाटो बनाउने ठेकेदार र सम्बन्धित अड्डाले बाटो नबनाउदा त्यसको दोष माओवादी नेतालाई मात्रै दिनु भएन नि!अब टिप्परले बाटो बिगार्यो।ठेकेदार अदालतमा गए।अदालतमा गएपछि न शहिदमार्ग कार्यालयले बाटो मर्मत गर्न मिल्छ न त समयमा अदालतले फैसला दिन्छ।तर अहिले करिब ३ अरबको डिपिआर भएको छ।त्यो ३ अरबको बजेट ब्यबस्थापन भएर ठेक्का लगाउने प्रक्रियामा छ तर अदालतमा पुगेको विवादको फैसला भएको छैन।त्यसकारण सम्बन्धित मन्त्रालय,ठेकेदार र सम्बन्धितहरुको बिच सहमति नहुदा समस्या भैरहेको हो।माथितिर जति राम्रो बनाएपनी यस सडकखण्डको सबैतिर यस्तै छ भन्ने भान परिरहेको छ।तर समस्या प्रक्रियामा भैरहेको छ।यसको दोष जति माओवादी पार्टीलाई लागिरहेको छ तर प्रक्रियागत समस्यालाई पनि बुझिदिनु पर्यो।

मान्य ज्यु यहाँलाई रोल्पाका जनताले कति विश्वास र भरोसा गर्छन् भन्ने कुरा प्रदेश सभाको गत निर्वाचनमा तत्कालीन गठबन्धनको निर्णय अस्विकार गरेर यहाँले पार्टीबाट राजिनामा गरेर पानी धारा चुनाव चिन्ह बाटै निर्वाचन जित्न सफल हुनु भयो।तर होलेरी-ग्वारखोला सडक खण्ड पनि ओझेलमै छ।रानिवास खोलामा पुल छैन बर्षातको समयमा स्थानियहरुले डोरीको भरमा खोला तर्छन्।कहिलेसम्म यहाँका जनताले निरासा भोग्नु पर्ने हो?

यो ग्वारखोला रानिवास होलेरी सडक खण्दमा भएको के छ भने संघिय बजेटबाट पुल बन्ने गरेका छन्।त्यो हेर्ने भनेको घोराही सडक डिभिजनले हो।र घोराही सडक डिभिजन मार्फत दाङको भुभाग ग्वार खोलामा सबै पुलहरु निर्माण सम्पन्न भैसकेका छन्।ग्वारखोला पुल भनेर आउँने त्यसपछि पुल बनाउने रोल्पाको भुभागमा भएकोले योजना खारेज भएको अवस्था आयो।ग्वारखोला रानिवास पुल भनेर रोल्पामा अक्तियारी आएको भए पहिलेनै पुल निर्माण भैसक्ने हो
यो समस्या पत्ता लगाएर गत बर्ष म निर्वाचित भैसके पछि रोल्पाका प्राबिधिक शाथीहरुलाई सम्बन्धित स्थलमा लगेर सर्वे गरेर ८ करोड बराबरको डिजाइन आइपुगेको छ।त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको ध्यानाकर्षण भएको छ।अब यो बर्ष सम्बोधन हुन्छ।

तपाले तत्कालीन चुनावी गठबन्धन निर्णय अस्विकार गरेर स्वतन्त्र बाट निर्वाचनमा होमिएर निर्वाचित हुनु भयो फेरि पार्टीमा फर्कनु भो।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हालसम्म पनि पुर्णता पाउन सकिरहेको छैन।तपाईंलाई मन्त्री बनाउन तपाईं पराजय गर्नु भएका नेपाली काङ्ग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमर पुनले रोक्नु भएको छ भन्ने समाचार आइरहेका छन्।खास कुरो के हो?

त्यसमा पार्टीको विरुद्धमा पार्टी त जान्छन् भने चित्त बुझ्दा गठबन्धन विरुद्ध जानू अस्वभाविक होईन।तर लुम्बिनी काङ्ग्रेस सभापतिले अन्तरबार्तामा बोलेको सुनेको थिए।माओवादी पार्टीबाट मलाई मन्त्री बन्न कुनै रोक छैन।र मलाई मन्त्री बन्न पनि हतार छैन।सांसदका रुपमा पनि मैले जनताका सेवा गरिरहेको छु।

भिडियो

प्रतिक्रिया दिनुहोस