होलेरी- राेल्पाकाे रुन्टिगढी गाउँपालिकाको केन्द्र समेत रहेको हाेलेरी बजारमा मन्दिरको नाममा भएकाे जग्गा भूमाफिया शैलीमा समाजमा हुनेखाने र राजनैतिक पहुँचवाला ब्यक्तिले कब्जा गरेका छन्।
रुन्टीगढी ९ होलेरी बजार स्थित तिला जाने मोड जुर्नेटामा रहेको देविभगवती मन्दिरको नाममा रहेको कित्ता नं ७७ को मुख्य जग्गा पुर्ण रुपले अतिक्रमण गरिएको छ।२०२७/२८ शालमा स्थानियहरुको पहलमा उक्त स्थानमा देवीभगवती मन्दिरको स्थापना गरिएको थियाे।
सोहि जमिन २०४५/०४६ साल तिर नापी आएकाे बेला देवीभगवती मन्दिरको नाममा जग्गा छुट्टयाईयो। नापीलेनै ७७ नं कित्ता सहितको जग्गामामा मन्दिरको संकेत राखेर नक्सा पास गरिदिएको थियो।
अहिले साेही ७७ नं कित्ता हडपेर ब्यक्तिगत पक्कि घरहरु ठड्याईएको छ।
उक्त जमिन देवी मन्दिर बनाउने भनेर कित्ता छुट्टयाइएको थियाे उक्त जमिनमा स्थानीय शंकर घर्ती ,चुर्ण बस्नेत र मनबहादुर यरी लगाएयले घर बनाएकाे देखिएकाे छ उक्त घर मन्दिरको नाममा रहेकाे कित्ता नं ७७ को जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएको छ।
यहीँ विषयलाई लिएर धर्म सम्प्रदाय तथा सामाजिक वर्गीकरण विरुद्ध बेलाबेलामा ठूल्ठुला सामाजिक प्रश्न उठ्ने गरेका छन्।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०७२ मा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शासन ब्यबस्था भएको मुलुक भनेर घोषणा गरिएको छ।
यसका शाथै नेपाल समाजवादतिर अग्रसर रहेको समेत लेखिएको छ।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने सामाजिक समानता र न्यायका लागि अनेकौं क्रान्ति तथा संघर्षहरु छेडिएका छन्।
वर्गसंघर्ष अन्त्यका लागि पनि संघर्षका लागि लामो संघर्ष भैसकेको छ।
अविराम लगातार १० बर्ष चलेको तत्कालीन १० बर्षे माओवादी जनयुद्धको मुख्य एजेन्डा मध्येको एक समाजबाट बर्गसंघर्ष अन्त्य गर्ने पनि थियो।
तत्कालीन १० बर्षे जनयुद्धको उद्गम स्थल समेत रहेको रोल्पाको होलेरीबाट पनि बर्गसंघर्ष अन्त्यको लडाइँमा धेरै जनाले ज्यान बलिदान दिएका थिए।
तर बिडम्बना यहि होलेरी बजारमै धनीले गरिब,बलयोले निर्वललाई शोषण दमन गर्ने कुप्रवृति अन्त्य भैसकेको छैन।
अचम्मको कुरो त के छ भने स्थानिय सरकार रुन्टीगढी गाउँपालिका पालिका भित्रकै सुकुम्बासीहरु साझबिहान चुलोमा आगो बाल्न संघर्ष गरिरहेको परिपेक्षमा समाजका सम्पन्नशाली राजनैतिक शक्तिशाली ब्यक्तिहरुले मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण गरेर वास्तविक गरिबबर्गमाथि खुल्ला चुनौती खडा गरेर नाङ्गो नाच नाच्दा पनि स्थानिय सरकार साक्षी बस्दै आइरहेको छ।
ऐलानी,प्रति ऐलानी,बन तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमण राष्ट्रिय समस्या हो।धर्म सम्प्रदायको धरोहर मन्दिरको मुख्य जग्गानै शक्तिशाली बर्गले हडप्दा स्थानिय सरकार रुन्टीगढी गाउँपालिका मौन समर्थन शैलीमा साक्षी मात्र बसिरहदा के साच्चै हालको स्थानिय सरकार सर्वसाधारण जनताकै हो र?भन्ने प्रश्न चिन्ह आम रुन्टीगढीबासीमा खडा गरिरहेको छ।
देविभगवती मन्दिरको जग्गामा संरचना बनाउनेहरु आर्थिक हिसाबले कोहिपनि बिपन्न छैनन्।
होलेरीमै २/३ वटा घर अनगिन्ती जग्गा दाङ लगाएत शहरी जिल्लामा घर जग्गा भएका स्थानिय ब्यापारीहरु रहेका छन्।
`मेराे घरकाे नक्सा याे नक्सामा पर्ने जस्ताे मानेर मैलेपनि अर्को घर बनाएको हुँ।यदि मेरो नक्सामा नपरेकाे खण्डमा मैले नापीले जे भन्छ तथा स्थानीय सरकारले जे भन्छ म मान्न तयार छु।´कित्ता नं ७७ मा दुई तले पक्कि घर निर्माण गरेका स्थानिय ब्यापारी शंकर घर्तीले भने।
यदि राज्यले कुनै कर काे दायरमा लिएर राजस्व काे माध्यममा करकाे दायरामा लिएपनि म तयार छु यदि सरकारले फाल भन्याे भने पनि फाल्न तयार रहेकाे घर्तीले बताए।
देविभगवती मन्दिरको कित्ता नं ७७ को जग्गामा घर्तीले मात्रै घर बनाएका छैनन्।यसमा फरक फरक स्थानिय ब्यापारीहरु छन्।
खाली जग्गा देखेर कित्ता नं ७७ कै जग्गामा व्यापार व्यवसायकै लागि आफूले भण्डारण कक्ष निर्माण गरेकाले गाेदामका रुपमा १५ बर्ष अगाडि संरचना बनाएकाे र यदि राज्यले हटाउन आदेश गरेको खण्डमा आफू मान्न तयार रहेको होलेरीका अर्का स्थानिय ब्यापारी चुर्ण बस्नेतले बताए।
`सम्बन्धित निकायबाट परिपत्र आएको खण्डमा म जतिबेला पनि उक्त जग्गा खाली गर्दिन तयार छु।सबैका लागि सामान नियम आउँनु पर्यो।-बस्नेतले भने।
घर बनाउनेहरुको भनाई अनुसार स्थानिय सरकारले स्पष्ट निति सहित ठोस कदम उठाउन सके उनिहरुले मन्दिरको जग्गा मन्दिरलाईनै फिर्ता दिने मनोसाय रहेको प्रष्ट बुझिन्छ।
स्थानिय सरकार रुन्टीगढी गाउँपालिका प्रारम्भिक चरणबाटै चुकिरहेको स्थानियहरुको गुनासो रहेको छ।
होलेरीमा मन्दिरको जग्गा अतिक्रमण भएपनि यो राष्ट्रिय समस्या भएको बताउँदै रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे।
`अतिक्रमण त भएकै हाे।तर अब हामीले यस्ता गतिविधि राेक्ने र अतिक्रमित संरचनाहरु फाल्ने बिषयमा केही समयपछि छलफल पनि गर्दै छौँ।याे रुन्टीगढीमा मात्र नभएर राज्यकाे सिङ्गाे समस्याकाे विषय भएकाे कारणले हामीले यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र मन्दिरको नाममा रहेकाे जग्गा लाई कसरी व्यस्थित गर्ने भन्ने बिषयमा गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेका छाै।-गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले जवाफ दिए।
अब नयाँ काेणबाट कसरी व्यवस्थापन गरेर जाने भन्ने बिषयमा हामीले छलफल गर्छौँ।पालिकाले मन्दिरको नाममा रहेकाे जग्गा मन्दिरकै नाममा हुनुपर्ने समेत हुनुपर्ने अध्यक्ष पुनको तर्क रहेको छ।
तर रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष पुन निर्वाचित भएकाे डेढ वर्ष सम्म पनि कुनै कार्वाही तथा सूचना र हटाउन निर्देशन नगर्नु भनेकाे लाचार पन देखिएकै छ।
मन्दिरको मुख्य जग्गा अतिक्रमण भएको कुरा अन्य सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरिएका बिषयसंग तुलना गर्नै मिल्दैन।
स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित बनेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यो बिचमा सार्वजनिक संरचना हडपेर निर्माण गरिएका अनगिन्ती संरचनामाथि डोजर चलाई सकेका छन्।
त्यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल र भरतपुर महानगरपालिका चितवकि मेयर रेणु दाहालले पनि यस्ता थुप्रै अबैध संरचनाहरु माथि डोजर चलाएर सामाजिक समानता कायम गर्न कदम उठाई सकेका छन्।
रुन्टीगढी गाउँपालिकाको होलेरीमा गरिएको मन्दिरको मुख्य जग्गा अतिक्रमणमा भने पालिका अध्यक्ष पुन निरिह सावित हुँदै आइरहेका छन्।
उनको कार्यकाल भरिनै उनले मन्दिरको दर्ता जग्गा उपर बनेका संरचना हटाउन नसक्ने कतिपय जानकारहरुको आकलन रहेको छ।
श्रोतका अनुसार मन्दिरको जग्गा हडप्ने केहि ब्यक्तिहरु पालिका अध्यक्ष पुनका चुनावी सहयोगी तथा दलिय समर्थकहरु रहेकाले अध्यक्ष पुनले हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन्।
सर्वसाधारणहरुले मन्दिरको नाममा रहेकाे जग्गा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर बारम्बार प्रश्न उठाउँदा समेत ब्यबस्थापनमा स्थानिय सरकारले कुनै चासो नदेखिएपछि कुराले चिउरा नभिज्ने स्थानियहरुको तर्क छ।
जनस्तरमा ब्यापक गुनासो उठेपछि हालका नेकपा एमाले रोल्पा जिल्ला अध्यक्ष बालाराम बुढा नेतृत्व अघिल्लो स्थानिय सरकारले मन्दिरको जग्गामा बनेका संरचनाहरु हटाउन भन्दै गाउँपालिका सभाहलमा सर्वपक्षीय छलफल चलाएर १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो।
तर केहि फरपना आउँन सकेन।
जनगुनासो उठिरहदा हालका नेपाली काङ्ग्रेस रुन्टीगढी गाउँपालिका सभापति समेत रहेका रुन्टीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष जनक पुनले छलफल समेत गराउन नसकिरहेको स्थानियहरु गुनासो रहेको छ।
अघिल्लो स्थानिय सरकारको गतिविधिका बारेमा चर्को आलोचना तथा बिरोध प्रदर्शन गरेर पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित बनेका हालका पालिका अध्यक्ष पुन युवा नेतृत्व समेत हुन् तर उनले यस बिषयमा कुनै ठोस कदम उठाउन नसक्दा स्थानियहरुको मनको आशा मनमै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ
अतिक्रमित मन्दिरको जग्गा फिर्ता गराउँने भुमिका र जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानिय सरकारको नै रहेको जिल्ला मालपोत कार्यालय रोल्पाको भनाई रहेको छ।
`स्थानीय सरकारले निर्णय गरेर हटाउने सूचना निकालेर हटाउनु पर्दछ तथा सम्बन्धितहरुले निर्देशन पालना गर्नु पर्ने हुन्छ।
अतिक्रमण गरेर छोड्न नमानेको हकमा स्थानिय प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिन सकिने मालपोत कार्यालय रोल्पाका प्रमुख डिल्लीराज न्याैपानेले होलेरी खबरलाई जानकारी दिए।
सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर घर/टहरा निर्माण गर्न कसैलाई पनि छुट नरहेकाे मालपोत कार्यालय प्रमुख न्युपानेले बताए।